नांदगाव (प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारच्या दुष्काळ सहिंतेनुसर ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मदत मिळणार असून ह्या तालुक्यातील खरीप पिकांच्या नुकसानीचे आणि फळबागांचे नुकसान ह्यांचे पंचनामे करण्यासाठी गावनिहाय समिती नेमून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त जाहीर तालुक्यांना मिळणारे हेक्टरी अनुदान, पिक कर्ज माफ व अनुषंगिक सर्व सवलती दुष्काळसदृश्य महसूल मंडळांना मिळणार आहेत का? हा खुलासा प्रशासनाने करावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केले आहे.जेणे करून जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर होतील. कारण केंद्राच्या यादीत समाविष्ट ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळणारे लाभ जर राज्य पातळीवर घोषित दुष्काळसदृश्य मंडळांना मिळणार नसतील तर मदतीच्या आकड्यामध्ये असणारी मोठी तफावत जनतेचे नुकसान करणारी असेल.
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि ट्रिगर -१ ट्रिगर-२ चे सर्व निकष नांदगांव तालुक्याला तंतोतंत लागू होत असतानाही तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त जाहीर ४० तालुक्यात झाला नाही, राज्यातील ९५९ मंडळातील काल घोषित दुष्काळसदृश्य महसूल मंडळांमध्ये नासिक जिल्ह्यातील ४६ मंडळांचा समावेश असून त्यात नांदगांव तालुक्यांतील ८ पैकी ५ मंडळ पात्र ठरले आहेत .वगळलेल्या तिन महसूल मंडळांचा समावेश यथावकाश होईलच ही अपेक्षा आहे.
राज्यातील दुष्काळ स्थिती जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरीत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या नासिक जिल्ह्यातील ४६ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. यात नांदगाव तालुक्यांतील एकूण ८ महसूल मंडळापैकी नांदगांव, मनमाड, जातेगाव, वेहेळगाव, हिसवळ बुद्रूक या ५ महसुली मंडळात दुष्काळ सदृश्य उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असून उर्वरीत न्यायडोंगरी, बाणगाव व भार्डी महसूल मंडळांचा समावेश काही तांत्रिक बाबीमुळे झाला नाही असे समजते. नव्याने अस्तित्वात आलेली महसुली मंडळे जिथे पर्जन्यमापक बसविले नाहीत, तसेच नादुरूस्त पर्जन्यमापके असलेली महसुली मंडळे येथून देखील नव्याने माहिती मागवून वगळल्या गेलेल्या महसूल मंडळांचा फेर आढावा जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखाली गठीत समिती घेणार असल्याचे समजते. खरे तर जुन्या महसूल मंडळांचा आधार घेऊन नव्याने तयार झालेल्या मंडळाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. पण तसे काही घडले नाही आणि तीन मंडळातील जनतेत सध्या तरी वेठीस धरल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
दुष्काळसदृष्य घोषित महसुली मंडळाना ४० तालुक्यातील दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार असल्याचे मदत, पुनवर्सन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी जाहीर केले आहे.
केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता,आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती घोषित ५ महसुली मंडळामध्ये देण्यात येतील असे समजते.
पशू संवर्धन विभागामार्फत जनावरांसाठी चारा पिके आणि मुरघास योजना आखली गेली आहे, त्या संदर्भात प्रशासनाने आपल्या स्तरावरून प्रत्येक गावात ह्या संदर्भात विशेष मोहीम राबवून शेतकरी वर्गात योजनेची माहिती पोहचावावी.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या सवलतीमध्ये हेक्टरी अनुदान आणि पीककर्ज माफी ह्या बाबतीत अजून तरी स्पष्टता नसल्याने यंत्रणेने ह्या बाबत अद्याप पर्यन्त खुलासा केला नाही, ह्या संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देईल अशी अपेक्षा आहे.
दुष्काळ संदर्भात करावयाच्या उपाययोजना आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने आपल्या स्तरावरून उचित खबरदारी घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे.
No comments:
Post a Comment