नांदगाव ( प्रतिनिधी) - नांदगाव , मनमाड ईथील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक जाहीर झाली असताना, राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय केला आहे . स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रम यथावकाश जाहीर करण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने माहिती दिली आहे. या निर्णयानंतर निवडणूक जाहीर करण्यात आलेल्या क्षेत्रांत लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता लागू राहणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
काल राज्य सरकारने आता नगराध्यक्ष, सरपंच पदाची निवडणूक थेट जनतेतून करायचा निर्णय घेतल्याने, नेमका पुढचा बॉस कोण याचा विचार आता जनतेला करावा लागणार आहे. सद्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी चालू आहे. त्यासाठी आता १९ जुलै ही तारीख देण्यात आली आहे. तोपर्यंत नव्या निवडणुका जाहीर करू नयेत, असे कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ८ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यातील एकूण १७ जिल्ह्यांमधील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी विशेष अनुमती याचिकेवरील सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाने इतर मागासवर्ग आयोगाने मागासप्रवगाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवली आहे.
निवडणुक स्थगित झाल्याने नांदगाव , मनमाड मध्ये उमेदवारीवरून मात्र पेच आहे. राज्यातील सत्ता बद्दल झाल्याने होणाऱ्या पालिका निवडणुकीत काय परिणाम होतील येणारा काळ ठरवेल. पुन्हा निवडणूका कधी जाहीर होतात याकडे सर्वच राजकीय पक्षाच्या नजरा लागल्या आहे. नांदगाव , मनमाड मध्ये पक्षाचे टिकट मिळण्यासाठी सगळ्येच आजी माजी नगरसेवक, युवक सज्ज आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षांपासून इतर सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. त्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी महत्वाची मानली जात आहे.
No comments:
Post a Comment