नांदगाव ( प्रतिनिधी ) - नांदगाव तालुका दृष्काळ सदृश्य जाहीर केला, मात्र शेतकऱ्यांना कुठलीही सवलत किंवा आर्थिक मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. याची दखल घेत आमदार सुहास कांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे नांदगाव तालुक्याला पीक विम्यापोटी सुमारे १२५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
दृष्काळ सदृश्य तालुक्याना मदत देण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश नसल्याने तालुक्यात मोठा गोंधळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.विरोधकांकडून याचे राजकीय भांडवल तयार केले जात होते.दृष्काळी तालुके जाहीर झाल्यानंतर शेजारच्या तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांना अनेक सवलती व आर्थिक मदत मिळाली. मात्र खऱ्या अर्थाने दृष्काळी असतानाही माझ्या तालुक्यावर अन्याय का.? असा सवाल करत आमदार सुहास कांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन विमा कंपनी व राज्य शासनाला प्रतिवादी बनवत माझ्या तालुक्यातील शेतकरी बांधवाना ही आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे असा आग्रह धरला.
आमदार सुहास कांदे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयातील जेष्ठ वकिलांनी भक्कम बाजू मांडली. अन नांदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्य शासन व संबंधित पीक विमा कंपनीकडून नांदगाव तालुक्याला सुमारे १२५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आमदार सुहास कांदे यांच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
No comments:
Post a Comment