नांदगाव (प्रतिनिधी) - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने नांदगाव तालुका दुष्काळाच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषण आंदोलनात चौथ्या दिवशीही तोडगा निघाला नाही. सुट्टीच्या दिवशीही महसूल व कृषि विभागाची कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची धावपळ सुरू होती. तालुका प्रशासनाच्या वतीने अधिकारी वर्गाने उपोषणकर्त्याशी चर्चा करून आजपावेतो तयार केलेले रेकॉर्ड व सुरू असलेले काम ह्या बाबत अवगत केले. जे नुकसान होऊन गेले ते भरून निघणे अवघड आहे मात्र ह्या पुढील उपाययोजना,अनुषंगिक सवलती व अनुदान मिळणेकामी यापुढे तरी हयगय व्हायला नको आणि ऐनवेळी परत येरे माझ्या मागल्या असे होऊन तालुका वंचित राहू नये म्हणुन यंत्रणेने सर्व कागदपत्रांची जमवाजमव करून तत्पर असले पाहीजे ह्या भूमिकेवर आंदोलनकर्ते ठाम आहेत.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यांना मिळणारे अनुदान व सवलती नांदगांव ला लागू होणार का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यात ३ हेक्टर क्षेत्रावर हेक्टरी २२५०० रू.अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त जाहीर ४०तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे २ लाखा पर्यन्तचे पिक कर्ज राज्य सरकार माफ करणार असल्याचे प्रसार माध्यमातील बातमीनुसार समजते. दुष्काळग्रस्त जाहीर तालुक्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या निकषाप्रमाणे विविध सवलतींची मदत होत असते, त्यामुळें नांदगांव तालुका ह्या निर्णयापासून वंचित राहिल्यास फार मोठी आर्थिक झळ शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्याची जबाबदारी कोणाची? ह्या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासन देणार आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी विचारला आहे.
शासनाने घोषित केलेल्या सवलती मध्ये जमीन महसुलात सुट, शैक्षणीक फी माफी, पिक कर्ज सवलत, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंप वीजबिलात सूट, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, कृषि पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे इत्यादि सवलती पासुन वंचित राहण्याची वेळ जनतेवर येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्या व्यतिरिक्त राज्यभरातील उर्वरीत दुष्काळसदृश्य तालुक्यांचा आढावा मा.मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उपसमिती घेणार असून त्यात कुठल्या तालुक्यांतील कुठल्या मंडळाला टंचाईसदृश्य घोषित करायचे तो अहवाल मुख्यमंत्री महोदयांकडे सादर करेल व त्यानंतर उपसमितीच्या शिफारसीनुसार शासन निर्णय घेणार आहे. १५ डिसेंबर ला अंतिम पैसेवारी जाहिर झाल्यावर राज्य सरकारतर्फे सुरू करण्यात येणाऱ्या टंचाई सदृश्य उपाय योजनात तालुक्यातील एकंदरीत प्रतिकुल परिस्थीती बघता सदर अहवालात तालुक्यातील सर्वच्या सर्व ८ महसूल मंडळांचा समावेश होऊन संपुर्ण तालुक्याला न्याय मिळावा ह्या भूमिकेतून यंत्रणेने कामकाज करणे गरजेचे आहे. दुष्काळग्रस्त व टंचाईसदृश्य ह्या तांत्रिक फरकाचा फटका जनतेला बसू नये हि भावना नजरेसमोर ठेवून राज्य सरकारने नांदगांव तालुक्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
तालुक्यातील जनता व ग्रामपंचायत यंत्रणा ह्यांनी आपापल्या गावातील दुष्काळाची भीषणता प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी तालुक्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतने मा. तहसिलदार नांदगाव ह्यांच्या नावे निवेदन सादर करावे असे आवाहन उपोषण कर्त्यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
